विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। राजस्थान में विभिन्न सरकारी योजनाओं की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा संचालित ई-गर्वनेंस विषय पर पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से मंगलवार को जिला परिषद सभागर में जिला स्तरीय अधिकारियों को जानकारी दी गई। बैठक में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री अनिल पुरोहित ने प्रजेन्टेशन के दौरान अधिकारीयों से वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन के सम्बन्ध में तकनीकी सुझावों के बारें एनआईसी को अवगत कराने के लिए निर्देश दिए। डिजिटलीकरण के बारें में चर्चा की व उनके अधिकाधिक प्रयोग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि डिजिटल गवर्नेन्स तथा वर्तमान में एनआईसी द्वारा चलाई जा रही राजकीय विभागों एवं आमजन द्वारा उपयोग में ली जा रही विभिन्न विभागों की ई-सर्विसेस एवं डिजिटल गतिविधियों की आनॅलाइन एप्लीकेशन एवं मोबाइल एप्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस संदर्भ में विभिन्न डिजिटल सर्विसेस वेब पोर्टल्स मोबाइल एप्स एवं सिक्योर नेटवर्क सर्विसेस में अवगत कराया गया।
इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मेनेजमेंट सिस्टम के तहत पे-मेनेजर, राजकोष, ई-ग्रास, सोशल पेंशन व सिविल पेंशन, राजस्व विभाग का डिआईआरएल आरएसपी प्रोजेक्ट एवं ई-पंजीयन प्रोजेक्ट, मेडिकल विभाग के पीसीटीएम , आशासोफ्ट, पीसीपीएनडीटी, पहचान पोर्टल पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ई-ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत ई-चालान, वाहन लोकेशन ट्रेकिंग, रोड एक्सीडेंट मोनिटरिंग, आईसीडीएस में राजपोषण व आईजीएमवाई, पीएचईडी का वाटर मेनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईवीएफआरटी सिस्टम के तहत आर्मस लाईसेंसिंग सिस्टम (एनडीएएल) के बारे में बताया गया। इसके साथ ही मोबाईल गवर्नेन्स के तहत विभिन्न मोबाईल एप्स व संदेश एप के बारे में जानकारी दी।
विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल एवं मोबाईल गवर्नेन्स के माध्यम से राजकीय कार्यों में सरलता एवं सुगमता आई है। अतः इनके उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश देने के साथ ही आमजन को भी डिजिटल माध्यमों के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। इस बैठक में जिला रसद अधिकारी के साथ ही विभिन्न विभागों के समस्त जिला अधिकारी एवं कर्मचारी मौजुद थे।
Author: विनय थानवी
