विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद की अध्यक्षता में जोधपुर में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज़ प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने जिले में जन अभियोग शिकायतों का अवलोकन किया तथा अल्पसंख्यक मामलात में शिकायत को लेकर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने विभिन्न विभागों की योजना के साथ-साथ जिला स्तरीय कार्यालय अल्पसंख्यक विभाग जोधपुर की विभिन्न योजनाओं की गतिविधि एवं प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें वक्फ संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करवाना एवं उन पर हुए अतिक्रमण के प्रकरणों पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए ।
श्री शाले मोहम्मद ने अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना (एमनेस्टी योजना 2021) के तहत लाभार्थियों को ऋण मुक्ति अदेय प्रमाण पत्र वितरित किये। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस योजना के तहत नवंबर 2021 (प्रथम चरण ) तक उचित कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को अदेय प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण की गतिविधियों पर आवश्यक निर्देश जारी किए एवं अल्पसंख्यक संवर्ग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियों का लाभ दिलाने की एनएसपी पोर्टल पर केवाईसी अपडेशन तथा आधार प्रमाणीकरण करवाकर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियों का लाभ उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों से संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में प्रशासन गांव के संग अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वाहन किया । उन्होंने कहा की इन शिविरों के माध्यम से सभी विभाग अपने लंबित प्रकरण तुरंत निस्तारित कर सकते है। उन्होंने बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज़ प्रकरणों को लेकर विद्युत् विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम उत्तर और दक्षिण , खाद्य आपूर्ति विभाग, पुलिस विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण, पंचायतीराज विभाग , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वस्थ्य विभाग , लोक निर्माण विभाग , सहकारिता विभाग , खान विभान, शिक्षा विभाग आदि विभिन्न विभागों की लंबित प्रकरण की अवधिवार जिले की स्थिति की समीक्षा की तथा सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दर्ज़ प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं सिमित समयावधि में निस्तारण करें ।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने उपस्थित सभी विभागों के सम्बंधित अधिकारियों को स्पष्ट किया कि संपर्क पोर्टल का उद्देश्य है समाधान और संतोष, जिसके लिए सभी अधिकारी उत्तरदायी है। उन्होंने कहा की इस पोर्टल के माध्यम से जब कोई समस्या या शिकायत हमारे पास आती है तो हमारा लक्ष्य उसके निस्तारण के साथ शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से इन शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा और उन्हें निर्देश दिए की जहाँ तक हो सके अधिकारी प्रार्थी से संपर्क स्थापित कर, मौका मुआयना करें और शिकायत का समाधान उपलब्ध कराये , ऎसा करने से फरियादी की समस्या तो सूझेगी साथ ही उसके मन में सरकार और विभाग के प्रति विश्वास होगा। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।