नागरिक कर पाएंगे सी- विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत : 100 मिनट में होगा शिकायत का निस्तारण

 

Kk एक्सप्रेस समाचार, नागौर. प्रभारी अधिकारी आईटी प्रकोष्ठ एवं संयुक्त निदेशक डीआईओटी कुंभाराम रेलावत ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता प्रभावी हो गई है।किसी भी स्तर पर उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों के लिए एक ऑनलाईन c-Vigil mobile app निर्वाचन विभाग द्वारा विकसित की गई है। e-Vigil mobile app एक महत्वपूर्ण आईटी तकनीक है, जिसके माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया का सजग प्रहरी बन सकता है। c-Vigil mobile app के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट पर फील्ड यूनिट 100 मिनट के भीतर कार्रवाई करती है।

उपयोगकर्ता नागरिक को स्मार्टफोन में c-Vigil mobile app इंस्टाल करना होगा। c-Vigil mobile app से उपयोगकर्ता नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट फोटो या 2 मिनट का विडियो रिकॉर्ड करके कर सकता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) द्वारा स्वचालित स्थान मानचित्रण के साथ फोटो/विडियो अपलोड किया जाता है। इसे सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद नागरिक को एक विशिष्ट आईडी मिलती है जिसके द्वारा मोबाईल पर की गई कार्यवाही को ट्रैक किया जा सकता है।

e-Vigil mobile app के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की जा चुकीं है। एक बार जब नागरिक ने शिकायत दर्ज करा दी तो तुरंत यह सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में पहुंच जाती है जहां से इसे एक फील्ड यूनिट को सौंपा जाता है। फील्ड यूनिट में फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीम व रिजर्व टीम आदि होते है। प्रत्येक फील्ड यूनिट में GIS आधारित मोबाईल ऐप होता है जिससे फील्ड यूनिट GIS संकेतों और नेविगेशन तकनीक से सीधे स्थान पर पहुंच कर कार्रवाई करती है। फील्ड यूनिट द्वारा शिकायत पर कार्रवाई करने के बाद फील्ड रिपोर्ट संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के निर्णय और निपटान के मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन भेजी जाती है। यदि रिपोर्ट की घटना सही पाई जाती है तो कार्रवाई की सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाती है और शिकायतकर्ता नागरिक को 100 मिनट के भीतर स्थिति से अवगत करवा दिया जाता है।

उपरोक्त प्रक्रिया से जागरूक नागरिक मतदाता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को करे ताकि राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके।