विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। जिला कलक्टरनमित मेहता ने शनिवार को वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की।
जिला कलक्टर ने वीसी में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्पर्क पोर्टल के प्रकरणों का त्वरिता से निस्तारण करे। उन्होंने कहा कि एक साल व छह माह से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों का गंभीरता से तुरंत निराकरण करे साथ ही 30 दिन से लम्बित प्रकरणों का शीघ्र गुणवतापूर्वक निस्तारण करे। इसमें लापरवाही बरतने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पेयजल पर चर्चा करते हुए उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि साप्ताहिक बैठक में अपने अपने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की मोनिटरिंग करे और आगामी माह में पेयजल व्यवस्था बनी रहे इसकी सुनिश्चितता करे। उन्होंने कहा कि पानी के बिजली कनेक्शन जल्द दिए जाए। उन्होंने कहा कि जनता जल योजना में कार्य में दिक्कत हो तो उसकी जानकारी संबंधित विकास अधिकारी को दे। जनता जल योजना में मरम्मत के कार्य बकाया हो तो उसे समय पर पूरा करा लिया जाए। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को जनता जल योजना की निरंतर मोनिटरिंग करने को कहा।
उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में पानी के टैंकरो की दरे तय करने के लिए उपखंड अधिकारी ब्लॉक स्तर पर बैठक कर प्रस्ताव भेजे। जिला स्तर पर पानी के टैंकरो की दरे तय की जाएगी इससे अधिक दरे वसूलने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आवश्यतानुसार टयूबवेल किराए पर लेने एवं पानी के टैंकरो द्वारा पेयजल सप्लाई के प्रस्ताव भी भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोजत-चौपडा पाईपलाईन कार्य की भी समीक्षा की जाए।
चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि टीकाकरण, दवाईयों की उपलब्धता के साथ सिलिकोसिस के प्रकरणों के निस्तारण में गंभीरता से कार्य करे। सिलिकोसिस जिन स्थानों पर कैम्प की जरूरत है वहां विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए जाए। उन्होंने कहा कि जैतारण, बाली व रायपुर में सिलिकोसिस के अधिक मरीज है जिनकी पहचान कर इलाज व सहायता के प्रकरण तैयार कर समय पर सहायता दिलाई जाए। इसके साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष, कोविड एक्स ग्रेसिया एवं फ्रंटलाईन वर्कस, कोरोना में मृत्यु के मामलों पर विशेष ध्यान देकर निस्तारित करे। उन्होंने राजस्व गांवों की ऑनलाईन फिडिंग डीएमएफटी कार्यो के प्रस्ताव भेजने, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, एनएफएसए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में यूआईटी सचिव वीरेन्द्रसिंह चौधरी ने सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 30 दिन से अधिक अवधि के 1877 प्रकरण बकाया है जिनमें से अधिकांश 10 विभागों से संबंधित है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का गुणवतापूर्वक निस्तारण करने को कहा। वीसी में अतिरिक्त जिला कलक्टर राधेश्याम, सीईओ रामप्रकाश, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, बीसीएमओ सहित संबंधित जिलाधिकारी मौजूद रहे।
Author: विनय थानवी
