विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी. इससे करीब डेढ़ घंटा पहले ही बजट की कॉपियां बड़े बैग में भरकर सदन पहुंचा दी गई हैं. राइजिंग राजस्थान के बाद यह पहला ‘ग्रीन थीम बजट’ होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित होगा.
इन फील्ड्स में टैक्स छूट का ऐलान संभव:
इस बार के बजट में राजस्थान सरकार ग्रीन बिल्डिंग्स, सोलर एनर्जी, ई-व्हीकल्स और पॉल्यूशन कंट्रोल को प्राथमिकता देने जा रही है. इसके तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर टैक्स छूट, चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने के लिए बजट में नई योजनाएं, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, नई फैक्ट्रियों की स्थापना और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी व टैक्स छूट की घोषणाएं हो सकती हैं. सरकार नए इंडस्ट्रियल एरिया के विकास पर भी काम करेगी, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
किसान, महिला, कर्मचारियों के लिए ऐलान:
इस बजट में सरकारी नौकरियों का पिटारा भी खुल सकता है. साथ ही किसानों के लिए दिन में बिजली देने के अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान हो सकते हैं. वहीं इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी राहत मिल सकती है. एआई के लिए भी बजट में प्रावधान दिखाई दे सकते हैं. इन सबसे अलग, राज्य कर्मचारियों और महिलाओं के लिए भी इस बजट में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है.
मुफ्त योजनाओं को बंद किया जा सकता है:
भजनलाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्रबंधन करना है. इसीलिए यह कोई ‘फ्रीबिज’ वाला बजट नहीं होगा, और पिछली गहलोत सरकार में जनता को दी गईं कई असाधारण रियायतों को सरकार वापस ले सकती है. सरकार का ज्यादा फोकस टूरिज्म को बढ़ाने और उसे सशक्त करने पर भी होगा, ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके.
8वें वेतन आयोग के लिए फंड जुटाने की चिंता:
राजस्थान के लिए कर्ज का बोझ चिंता का विषय बना हुआ है. इसके 6,40,687 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जबकि पिछले साल यह 5,79,781 करोड़ था. इस परिस्थिति में 8वें वेतन आयोग के लिए पैसा जुटाना भी एक चुनौती है.
मैं उम्मीद करता हूं बजट अच्छा आए:
राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली का कहना है, ‘बजट राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. राज्य का बजट आज पेश किया जाएगा. मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छा बजट होगा, राज्य के हित में और युवाओं, महिलाओं, किसानों और राज्य की समृद्धि के लिए लक्ष्य होगा. पिछली बार राजस्थान के लोगों पर टैक्स का बोझ डाला गया था, इसे कम किया जाना चाहिए. जो घोषणाएं सरकार पहले ही कर चुकी है, उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए. पिछले बजट में 50% घोषणाएं लागू नहीं की गई हैं. इसलिए, यह होना चाहिए ऐसा नहीं होगा. मुझे उम्मीद है कि इस बार राज्य के हित में अच्छा बजट आएगा.’
कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले बोले रफीक खान:
राजस्थान विधानसभा में 10 बजे शुरू होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए रफीक खान सदन पहुंच गए हैं. बैठक से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और फोन टैपिंग जारी गतिरोध पर बयान दिया है. कांग्रेस विधायक ने कहा, ‘हमारा गतिरोध जारी है. सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगाए है. मंत्री ने खुद की सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं. हम सभी बैठक में इस बारे में चर्चा करेंगे. नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना चाहते थे. पर सत्ता पक्ष के साथियों ने सुनवाई नहीं की. हमने तो मुद्दा उठाया है, सरकार पर एलिगेशन तो उनके मंत्री ने ही लगाया है.’
पीएम मोदी की सोच के अनुरूप होगा राजस्थान का बजट’
विधानसभा में बजट पेश होने से पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, ‘जब सीएम भजनलाल शर्मा का पहला बजट पेश हुआ था, तो यह सभी वर्गों और क्षेत्रों को शामिल करने वाला था. यह राजस्थान के उत्थान के लिए था. आज 6 महीने के भीतर इसे 90% तक लागू होते देखा जा सकता है. आज का बजट भी राज्य के उत्थान के लिए होगा और इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा. यह पीएम मोदी की सोच के अनुरूप विकसित राजस्थान के लिए होगा.’
सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा:
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शून्यकाल के साथ शुरू होती है और फिर प्रश्नकाल होता है. लेकिन आज वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश का सालाना बजट पेश करने जा रही हैं, इसीलिए 11 बजे आज सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा. उपमुख्यमंत्री राजस्थान के आय-व्यय अनुमान 2025-26 का प्रेजेंटेशन भी देंगी.
सदन में लाई गईं बजट की कॉपियां:
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से करीब डेढ़ घंटा पहले ही बजट की कॉपियों को बड़े बैग में भरकर सदन पहुंचा दिया गया है. 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को सदन की पटल पर रखेंगी. इस दौरान कांग्रेस के नेता हंगामा कर सकते हैं.
बिजली वितरण और मेंटेनेंस का काम प्राइवेट कंपनियों को देने का ऐलान संभव:
बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए हेम मॉडल लागू करने की घोषणा राजस्थान बजट में की जा सकती है. इस मॉडल के तहत बिजली वितरण और मेंटिनेंस का काम प्राइवेट कंपनियों को देने का मॉडल विकसित हो सकता है. बिजली के क्षेत्र में इससे निजीकरण बढ़ सकता है.
फ्री पानी स्कीम बंद करके नई स्कीम लागू करने की घोषणा संभव:
जलदाय विभाग में कांग्रेस सरकार की फ्री पानी स्कीम बंद करके भजनलाल सरकार नई स्कीम लागू कर सकती है. इसकी घोषणा आज बजट में किए जाने की संभावना है. नई स्कीम के तहत वाटर ऑडिट का नया सिस्टम लागू होगा. जिन पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं है, वहां स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की जाएगी.
बजट में NTA की तर्ज पर STA और DTA शुरू करने की घोषणा संभव:
राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं को निष्पक्षता से कराने के लिए भजनलाल सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है. इस क्रम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) और हर जिले में जिला टेस्टिंग एजेंसी (DTA) शुरू करने की घोषणा हो सकती है.
पिछले बजट की कितनी घोषणाएं धरातल पर उतरीं:
भजनलाल सरकार के पिछले बजट की करीब 70% घोषणाओं को धरातल पर उतार दिया है. बाकी बची 30% योजनाओं पर काम जारी है.
पिछले बजट में सामाजिक पेंशन बढ़ोतरी, 450 रुपये में रसोई गैस जैसी योजनाएं तुरंत लागू कर दी गई थीं.
जल परियोजनाएं: ईआरसीपी पर एमपी के साथ समझौता हुआ, पीएम मोदी ने लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया.
ऊर्जा क्षेत्र: सौर ऊर्जा में 342 मेगावाट कमीशन, 21,932 सौर पंप लगाए गए.
रोजगार: पहले साल में 59 हजार युवाओं को नौकरियां दी गईं, 1.73 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन.
स्वास्थ्य सेवाएं: 6 नए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया जारी, डिजिटल हेल्थ मिशन पर काम शुरू.
राइजिंग राजस्थान समिट: आयोजित हो चुका है। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आने की तैयारी में। 1.67 लाख करोड़ के MOU पर काम शुरू.
उद्योग संबंधी 9 नीति सभी जारी.
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू.
डिफेंस मैनुफैक्चरिंग हब: समीक्षा में अमृत ग्लोबल टैक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर समीक्षा में शामिल.
स्टेट स्किल पॉलिसी: जारी.
अटल एंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम शुरू • लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम शुरू.
4 हजार • टैबलेट वितरण: 33 हजार स्टूडेंट्स को वितरित.
वन स्टेट वन इलेक्शन: प्रक्रिया शुरू, चुनाव कराने के बजाय प्रशासक नियुक्त.
पेंशनर्स डायरी खर्च 50 हजार कर दिया.
स्वतंत्र पत्रकार के लिए आयु सीमा 45व व अनुभव 15 वर्ष का प्रावधान लागू.
अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए आरजेएचम.
पद्मिनी कालीबाई, अमृतादेवी महिला बटालियन – प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी, 2216 पद स्वीकृत.
450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर – लागू.
90 लाख लोगों को पेंशन की राशि में 150 रुपए बढ़ाए- लागू.
लाडो प्रोत्साहन योजना: लागू, पहली किश्त में 1 लाख को 25 करोड़ दिए.
मातृ वंदना योजना में राशि बढ़ोतरी: 1500 रुपए राज्य की तरफ से दिए, 4- लाख लाभार्थियों को दिए.
वृद्धाश्रम व डे-केयर सेंटरों वृद्धाश्रम को केयर सेंटरों बार जाना जरूरी होगा.
52 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण शुरू.
जयपुर की महिलाओं को बजट से क्या उम्मीद:
1.एक अलग से अपैरल पार्क की मांग.
2.टेक्सटाइल ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने की मांग.
3.वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग.
4.महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई स्कीम की मांग.
5.महिलाएं रोजगार अपना सकें, इसके लिए स्कीम की मांग.
6.महिला के लिए सुरक्षित वातावरण देने की मांग.
7.उद्योग तक पहुंचने के लिए अलग से महिलाओं के लिए बस सेवा की मांग.
8.चिकित्सा सुविधा में सुधार की मांग.
9.महिला लहू उद्योग को बढ़ावा देने की मांग.
राजस्थान के बजट में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान:
1.एक लाख सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकारियों की घोषणा.
2.बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घोषणा.
3.महिला सशक्तिकरण के लिए कई बड़े ऐलान.
4.इंडस्ट्री को राहत देने के लिहाज से कई बड़े फैसले.
5.किसानों को दिन में भी बिजली देने की योजना का ऐलान.
6.जिला स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए घोषणा.
7.राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के तहत कई ऐलान.
8.फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की दिशा में बजट में प्रावधान
समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है:
राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहना है कि भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पिछले साल की तरह ही जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा. हमने समाज के सभी क्षेत्रों से सुझाव इकट्ठा किए हैं. उम्मीद है कि इन्हें बजट में शामिल किया जाएगा. सीएम एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, इसीलिए एक आम आदमी के संघर्षों को समझते हैं. वे जानते हैं कहां सुधार की जरूरत है. इसीलिए यह बजट लोक कल्याण पर केंद्रित होगा और राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. यह बजट समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा. सीएम ने विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों और पेशेवरों के साथ बातचीत के बाद ही इसे तैयार कराया है. यह बजट राज्य के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा.
फोन टैपिंग के मुद्दे पर सदन में हंगामे की आंशका:
किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में गतिरोध जारी है. आज अगर स्पीकर ने सदन में फोन टैपिंग के मामले पर सरकार की ओर से जवाब की व्यवस्था नहीं दी, तो कांग्रेस के नेता 11 बजे पेश होने वाले बजट में हंगामा कर सकते हैं. इससे निपटने के लिए मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि स्पीकर वासुदेव देवनानी 20 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग मामले में सरकार की ओर से जवाब की व्यवस्था दे सकते हैं.
Author: विनय थानवी
